With US President Jimmy Carter
With late King Birendra Bir Bikram Shah
Book Lunch Ceremony-निर्वाचन नालिबेली
We four former Chief Election Commissioner
Book Lunch Ceremony-Biography
Mountain TV: Interview on Rupantaran with Dr Surendra KC
News24: Interview on CHAA PRASNA
NEPAL TELEVISION: Surya Prasad Shrestha & Nilamber Acharya
Indigenous Television: Interview on Management Talk
News24 Nepal: Interview on ISSUE OF THE DAY
Global TV HD: Interview on Takshashila with Prakash Giri
Youtube Video: सूर्यास्त विम्ब विमोचन कार्यक्रम
सूर्य प्रसाद श्रेष्ठको संक्षिप्त परिचय
नाम: सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ
पिता: स्व. लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठ
माता: गणेशकुमारी श्रेष्ठ
जन्म: वि.सं. १९९४ साल फागुन
जन्मस्थान: दोभान बजार, ताप्लेजुङ
हालको ठेगाना: चुनदेवी, महाराजगञ्ज, काठमाडौं
शिक्षा
डिप्लोमा, इकोनोमिक्स एण्ड सोसल एडमिनिस्ट्रेशन, लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइन्स (LSE), बेलायत
एमए, राजनीतिशास्त्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा
नेपाल सरकारको प्रशासन सेवामा विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव पदसम्म सम्हालेको तथा संवैधानिक पदहरूमा अञ्चलाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रूपमा कार्य गरेको।
कुटनीतिक पद
संयुक्त अधिराज्यको आवासीय राजदूतका साथै स्वीडेन, डेनमार्क, नर्वे, फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड र माल्टाका लागि समेत राजदूतको जिम्मेवारी वहन।
सामाजिक संघसंस्था
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल कुष्ठरोग निवारण संघ, पूर्वकर्मचारी परिषद्, जेष्ठ नागरिक मञ्च, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति लगायत विभिन्न संस्थासँग आबद्ध।
भ्रमण
अमेरिका, युरोप र एसियाका प्रायः सबै मुलुकहरूको भ्रमण।
सम्मान तथा पदक
त्रिशक्तिपट्ट दोस्रो र तेस्रो श्रेणी, गोरखा दक्षिणबाहु दोस्रो र तेस्रो श्रेणी तथा अन्य विभिन्न राष्ट्रिय सम्मान र कदर पत्रहरू।
Surya Prasad Shrestha is a Nepali former civil servant, diplomat and writer best known for serving as Chief Election Commissioner of Nepal during key democratic transitions. He played a major role in shaping Nepal’s electoral system during the Panchayat and early multiparty democratic eras. He served as Chief Election Commissioner during the 1980s and early 1990s, overseeing landmark elections including the 1986 Panchayat election and the 1991 parliamentary election after Nepal’s democratic transition. Earlier, he held senior civil service positions including Secretary at Home Ministry, Zonal Commissioner of Bagmati Zone and Associate Member of the National Planning Commission. After his tenure at the Election Commission, he served as Nepal’s Ambassador to the United Kingdom, contributing to diplomatic relations during a period of political change.
Writing and Publications: Shrestha is also an author. His autobiography Suryaasta-Bimba (Reflections of his Setting Life) offers a personal account of his life, his contributions and Nepal’s political history. In 2026, he published- Democracy and Public Mandate: Nepal Election Analysis (लोकतन्त्र र जनअभिमत : नेपालको निर्वाचन नालीबेली), analyzing Nepal’s electoral evolution, comparision of all eight democratic elections of Nepal and highlighting concerns such as rising election costs, pre-poll alliances and declining voter trust.
Legacy: Regarded as a bridge between Nepal’s monarchic and republican systems, he is respected for his contributions to electoral integrity, democratic reform, diplomacy and public administration. His experience in governance, electoral administration and diplomacy continues to inform discussions on institutional independence, democratic reform, and public accountability in Nepal.
कदर, सम्मान तथा पदकहरु
त्रिशक्तिपट्ट (दोस्रो र तेस्रो श्रेणी): सूर्य प्रसाद श्रेष्ठलाई नेपालको प्रशासनिक सेवा, निर्वाचन व्यवस्थापन तथा राष्ट्रसेवामा लामो समयसम्म पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्यांकनस्वरूप राज्यद्वारा प्रतिष्ठित त्रिशक्तिपट्ट पदक (दोस्रो र तेस्रो श्रेणी) बाट सम्मानित गरिएको हो । यो पदक नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्मानमध्ये एक हो, जसले राष्ट्रप्रति समर्पित सेवा, नीतिगत निर्णयमा देखाइएको क्षमता र प्रशासनिक उत्तरदायित्वमा कायम गरिएको उच्च स्तरको अनुशासनलाई मान्यता दिन्छ । गृह प्रशासन, निर्वाचन आयोग तथा विभिन्न संवैधानिक जिम्मेवारीहरूमा रहँदा उनले देखाएको निष्पक्षता, संस्थागत स्थायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन गरेको योगदानलाई आधार मानेर यो सम्मान प्रदान गरिएको हो । त्रिशक्तिपट्ट पदक उनको लामो समयसम्म निरन्तर सार्वजनिक सेवा यात्रा र राज्यप्रति समर्पणको प्रतीकका रूपमा स्थापित छ ।
गोरखा दक्षिणबाहु (दोस्रो र तेस्रो श्रेणी):
नेपालको प्रतिष्ठित राष्ट्रिय सम्मानमध्ये एक मानिने गोरखा दक्षिणबाहु पदक (दोस्रो र तेस्रो श्रेणी) सूर्य प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रशासनिक दक्षता, कूटनीतिक भूमिका तथा सार्वजनिक सेवामा देखाएको उल्लेखनीय योगदानका लागि प्रदान गरिएको हो । सचिवस्तरको प्रशासनिक जिम्मेवारीदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र राजदूतसम्मका विभिन्न भूमिकामा रहँदा उनले देखाएको नेतृत्व क्षमता, नीति कार्यान्वयनमा दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने प्रयासलाई यस सम्मानले औपचारिक मान्यता दिएको छ । विशेषगरी निर्वाचन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, संस्थागत सुधार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुदृढीकरणमा उनले खेलेको भूमिकाका साथै कूटनीतिक सेवामा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मर्यादित रूपमा प्रस्तुत गर्ने योगदानका आधारमा यो पदक प्रदान गरिएको हो । गोरखा दक्षिणबाहु उनको बहुआयामिक प्रशासनिक र कूटनीतिक योगदानको राष्ट्रिय सम्मानित दस्तावेज हो ।
अन्य सम्मान तथा कदरपत्रहरू:यी प्रमुख राष्ट्रिय पदकहरू बाहेक सूर्य प्रसाद श्रेष्ठलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू, शैक्षिक निकायहरू तथा सामाजिक संस्थाहरूबाट पनि निरन्तर रूपमा सम्मान, कदरपत्र र प्रशंसा प्रदान गरिएको छ । प्रशासन, निर्वाचन व्यवस्थापन, कूटनीति, सामाजिक सेवा तथा सार्वजनिक नीतिमा उनले पुर्याएको दीर्घकालीन योगदान, अनुभव र नेतृत्व क्षमतालाई उच्च मूल्यांकन गर्दै विभिन्न संस्थाहरूले उनलाई सम्मानित गरेका हुन् । विशेषगरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुदृढीकरण, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा उनले देखाएको प्रतिबद्धता र निरन्तर योगदानका कारण यी सम्मानहरू प्रदान गरिएका हुन् । यी सबै कदरपत्रहरू उनको जीवनभरको निरन्तर सेवा, अनुभव र राष्ट्रप्रतिको समर्पणको सामूहिक प्रमाणका रूपमा रहेका छन् ।
श्रेष्ठका प्रकाशित चार पुस्तकहरू
(1) Democracy Prevails
सूर्य प्रसाद श्रेष्ठको पहिलो प्रकाशित कृति Democracy Prevails: General Election in Nepal-1991 नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिको पहिलो संसदीय निर्वाचन १९९१ (बि.सं २०४८) को ऐतिहासिक दस्तावेजात्मक संकलन हो । यो पुस्तक निर्वाचन आयोग नेपालले प्रकाशन गरेको एक संक्षिप्त तर अत्यन्त महत्वपूर्ण ह्यान्डबुक शैलीको कृति हो, जसमा उक्त निर्वाचनसँग सम्बन्धित आधारभूत तथ्य, प्रक्रिया र परिणामहरू व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा सूर्य प्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा सम्पन्न २०४८ सालको पहिलो आमनिर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेपछि संकलित अनुभव र तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर यो पुस्तक तयार गरिएको हो । यसमा निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदान प्रक्रिया, निर्वाचन क्षेत्र संरचना, मतगणना प्रणाली तथा समग्र निर्वाचन सञ्चालनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विवरणहरू समेटिएका छन् । पुस्तकले नेपालमा लामो समयको पञ्चायती शासनपछि पुनःस्थापित प्रजातन्त्रमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनलाई संस्थागत दृष्टिले बुझ्न मद्दत पु¥याउँछ । साथै, निर्वाचन प्रणालीको प्रारम्भिक अभ्यास, प्रशासनिक समन्वय र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरूलाई संक्षेपमा उजागर गर्दै त्यस समयको निर्वाचन प्रक्रियाको ऐतिहासिक अभिलेख प्रस्तुत गर्दछ । समग्रमा, यस पुस्तक नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुवाती चरणलाई बुझ्न चाहने अध्येताहरू, अनुसन्धानकर्ता तथा निर्वाचन इतिहासमा रुचि राख्ने सबैका लागि एक मूल्यवान सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा रहेको छ ।
(२) स्मृतिमा गिन्नी बाबा श्रेष्ठ (Memories)
जीवनको यात्रामा कहिलेकाहीँ यस्ता क्षणहरू आउँछन्, जसले समयलाई नै रोकिदिन्छ र स्मृतिलाई अनन्त बनाइदिन्छ । बि सं २०७४ सालमा सूर्य प्रसाद श्रेष्ठकी जीवनसाथी गिन्नी बाबा श्रेष्ठको देहवासनले उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा गहिरो रिक्तता मात्र सिर्जना गरेन, बरु त्यो रिक्तताभित्र प्रेम, सम्झना र श्रद्धाको एउटा अमिट अध्याय पनि जन्मायो । त्यही गहिरो भावनात्मक वेदना र अटुट प्रेमको अभिव्यक्तिस्वरूप सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो जीवनसंगिनीप्रति समर्पित गर्दै “स्मृतिमा गिन्नी बाबा श्रेष्ठ” नामक एक स्मृति पुस्तक प्रकाशित गर्नुभयो । यो पुस्तक केवल सम्झनाको संकलन मात्र होइन, बरु एक जीवन्त अनुभूति हो—जहाँ प्रेम, विछोड र स्मृतिहरू एउटै भावनात्मक धागोमा बाँधिएका छन् । यस स्मृति ग्रन्थमा गिन्नी बाबा श्रेष्ठसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण परिवारका तस्बिरहरू समावेश गरिएका छन् । परिवारका प्रत्येक सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै स्मृति पृष्ठहरू तयार पारिएका छन् जहाँ उनीहरूको गिन्नी बाबा श्रेष्ठसँगको सम्बन्ध, उहाँप्रतिको सम्झना र हृदयमा बसेका भावनाहरू सरल तर अत्यन्त मार्मिक रूपमा अभिव्यक्त गरिएका छन् । पुस्तकको विशेष आकर्षण भनेको यसको वंशावली प्रस्तुति हो, जसले परिवारको सम्बन्ध–सूत्रलाई एक सुन्दर र संरचित रूप दिएको छ । साथै, यसमा समेटिएका भावचित्रहरू र स्मृतिपूर्ण तस्बिरहरूले पुस्तकलाई अझ जीवन्त बनाएका छन् ।
सबैभन्दा हृदयस्पर्शी पक्ष भनेको सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले भावविभोरतामा आफ्नै मनबाट पीडाको आशुले कोरनु भएको कविता हो, जसले यो स्मृति पुस्तकलाई केवल स्मृति पुस्तक मात्र होइन, एउटा गहिरो भावनात्मक दस्ताबेज बनाइदिएको छ । उहाँको शब्दहरूमा विछोडको पीडा मात्र होइन, प्रेमको अमरता पनि झल्किएको छ ।
विछोडको वेदनामा
मेरो प्रिय तिमिलाइ बिर्सनै सकिन
रोएर कसरी बिताउँ हाँस्नै सकिन ।
स्मृति र विस्मृतिको दोसाँधमा
रोदन र क्रन्दनको माझमा ।
स्तब्ध भइ शून्यमा म एक्लै छु
म फेरी तिमीसँग किन बेग्लै छु ।
प्रिय तिमीलाइ भेट्न मन लाग्छ
तिम्रै आकृति भित्र बसेर लेख्न मन लाग्छ ।।
---सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ
(३) सूर्यास्त–बिम्ब
सूर्य प्रसाद श्रेष्ठको तेस्रो पुस्तक “सूर्यास्त–बिम्ब” उहाँको जीवन, अनुभव र स्मृतिहरूको आत्मपरक प्रस्तुति हो । यो कृति केवल आत्मकथा मात्र नभई एक अनुभवी प्रशासक तथा सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट देखिएको समय, समाज र राज्य सञ्चालनको प्रतिबिम्ब पनि हो । पुस्तकमा लेखकको बाल्यकालदेखि अध्ययन, पेशागत जीवन र प्रशासनिक सेवामा बिताएका महत्वपूर्ण चरणहरू समेटिएका छन् । यो पुस्तक नेपालको प्रथम राष्टपति डा रामवरण यादवको हातबाट ठुलो समारोहबिच लोकार्पण भएको थियो । नेपाल सरकारको विभिन्न उच्च पदमा रहँदा देखिएका अनुभव, चुनौती र उपलब्धिहरूलाई सरल तर गहिरो शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । विशेषगरी गृह प्रशासन, उद्योग–वाणिज्य क्षेत्र तथा निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अनुभवहरू पुस्तकमा उल्लेख छन्, जसले नेपालको प्रशासनिक संरचना र निर्णय प्रक्रियाको भित्री पक्ष बुझ्न सहयोग पु¥याउँछ । साथै, तत्कालीन सामाजिक–राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा देखिएका परिवर्तन र त्यसले व्यक्ति तथा संस्थामा पारेको प्रभावलाई पनि पुस्तकले समेटेको छ । “सूर्यास्त–बिम्ब” मा व्यक्तिगत जीवनका भावनात्मक पक्ष, संघर्ष, पारिवारिक अनुभव तथा जीवनका उतारचढावहरू पनि समावेश छन्, जसले पुस्तकलाई केवल औपचारिक आत्मकथाबाट माथि उठाएर मानवीय अनुभूतिसँग जोड्छ । समग्रमा, यो कृति लेखकको जीवनयात्रासँगै नेपालको प्रशासनिक र सामाजिक परिवेशलाई नजिकबाट बुझ्न चाहने पाठकका लागि एक महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । Click Here to Buy This Book
(४) लोकतन्त्र र जनअभिमतः नेपालको निर्वाचन नालीबेली
सूर्य प्रसाद श्रेष्ठको चौथो नयाँ पुस्तक “लोकतन्त्र र जनअभिमतः नेपालको निर्वाचन नालीबेली” २०८२ साउन १८ गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ठुलो समारोहबिच विमोचन भएको थियो । पुस्तक बुलकहील पब्लिकेशनले प्रकाशन गरेको हो । पुस्तककमा नेपालको संवैधानिक कानुनका विज्ञ प्रा. डा. विपिन अधिकारीले विश्लेषणात्मक भूमिका लेख्नुभएको छ । यस पुस्तक बि.सं. १९९० देखि हालसम्मको राजनीतिक विकासक्रम, नियमित निर्वाचन र लोकतान्त्रिक यात्राले कसरी एकले अर्कोलाई मार्गनिर्देश गरिरहेको छ भन्ने बारेमा एक नवीन एवं अनुभवजन्य विश्लेषणात्मक दस्तावेज हो । विशेष गरी यस पुस्तकमा नेपालको पहिलो आम निर्वाचन २०१५ देखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण निर्वाचनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, निर्वाचन प्रणाली र परिणामको तुलनात्मक अध्ययन समेत प्रस्तुत गरिएको छ । निर्वाचन प्रक्रियाको विकासक्रमलाई सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणका दृष्टिले नेपाली लोकतन्त्रले पार गरेका उतारचढाव र चुनौतीको व्याख्या गरेको यस पुस्तकले जनचाहनाको विश्लेषण गर्दै निर्वाचनले सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई समेत उजागर गरेको छ । पुस्तकको अन्तमा नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको इतिहासमा निर्वाचनले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका, प्रणालीगत सुधार, जनप्रतिनिधित्वको सुदृढीकरण र समावेशी अभ्यासका विविध आयामहरूको सम्वन्धमा अनुभवजन्य सुझावहरु समेत समावेश गरिएको छ । समग्रमा, यस पुस्तक अनुसन्धानकर्ता, राजनीतिक नेतृत्व वर्ग एवं कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक, विद्यार्थी र लोकतन्त्रप्रति रुचि राख्ने सबैका लागि उपयोगीसिद्ध हुने विश्वास गरिएको छ । Click Here to Buy This Book
देशलाई राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा लैजाने काममा नेताहरू चुकिरहेका छन्
यो अन्तरवार्ता जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकको छापा पत्रिकामा र अनलानइनमा मिति २०८० साल बैशाख ८ गते प्रकाशित भएको अन्तरवार्ता हो, त्यसको अफिसियल लिंक यो हो- देशलाई राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा लैजाने काममा नेताहरू चुकिरहेका छन् ।
नेपालको प्रशासनिक, निर्वाचन तथा कुटनीतिक क्षेत्रमा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ परिचित नाम हो । यी क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउनुभएका पूर्व अञ्चलाधीश, बेलायतको लागि पूर्व राजदूत एवं पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ हाल पनि सक्रिय रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएको छ । नेपालको विविध क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन र योगदान गर्नुभएका श्रेष्ठसँग देशको वर्तमान अवस्था, निर्वाचन प्रणाली, राजनीति तथा कूटनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकका सह–सम्पादक भीम प्रसाद न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानीको सार संक्षेपः
यतिखेर उपनिवार्चनको समय छ । तपाईँ नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो अनुभव भएको, निर्वाचन र यसका विविध पक्षहरूमा त झन् ठुलो योगदान र अनुभव हासिल गर्नुभएको साथै देश विदेशको राजनीति र निर्वाचन प्रणालीहरू समेत बुझ्नु भएको छ । हाम्रो नेपालमा हुँदै आएको निर्वाचन प्रणालीले देशलाई वास्तविकरुपमा निर्देशित गरिरहेको छ त ?
–नेपालमा लामो समयदेखि निर्वाचनको अभ्यास हुँदै आएको छ । जुन एकदमै राम्रो कुरा हो किनभने प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै निर्वाचन अभ्यास हो । मैले देखिकन पनि नेपालमा धेरै निर्वाचनहरू सम्पन्न भए । फरक यत्ति हो कि पहिला निर्दलीय व्यवस्था थियो । अहिले बहुदलीय व्यवस्था छ । ०४६ साल पश्चात् जब बहुदलीय व्यवस्था आयो तब मात्र निर्वाचनको प्रभावकारिता थपिएको हो । यसरी निर्वाचन अभ्यासको इतिहास मात्र केलायौ भने त शान्तिपूर्वक निर्वाचन गराएर देशलाई अघि बढाउने देशहरूमा नेपाल दक्षिण एसियाकै नमुना देश नै हो । तर, निर्वाचन केवल नेता छान्ने खेल मात्र हैन । निर्वाचनको मूल उद्देश्य खासमा देशको नेतृत्व गर्न सक्ने कुशल राजनीतिज्ञ छान्ने, तिनीहरू मिलेर देशको संविधान बनाउने, संविधानको परिपालना गर्ने र संविधानको जगमा टेकेर देशको विकास र समृद्धिको खाका कोर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न ईमानदारीताकासाथ लागिपर्ने हो ।
समग्रमा देशलाई निर्देशित गर्ने प्रमुख आधार निर्वाचनले नै हो । तर, दुर्भाग्यवश सम्पूर्णरुपमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । पहिलेको अवस्थासँग तुलना गरियो भने त पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशिता, मानवअधिकार, महिला सशक्तीकरण लगायत धेरै क्षेत्रमा धेरै राम्रो सुधार भएको छ । तर, जुन गतिमा हुनुपर्ने हो र जनताले प्रत्यक्ष त्यसको आभास पाउनुपर्ने हो त्यो भने हुनसकिरहेको छैन । नेपालमा धेरै संविधान बन्यो, लागु भयो । हामी अहिले ०६२।०६३ को जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया पश्चात् सम्पन्न २०६४ सालको निर्वाचन र २०७० सालको निर्वाचन मार्फतको संविधानसभाले दिएको संविधान २०७२ को परिपालना र त्यसैको जगमा छौँ । हाम्रो संविधान त संवैधानिक, मानवअधिकार र समावेशिताको दृष्ट्रिकोणले होर्यो भने त एउटा नमुना संविधान छ । सबै कुरा समेटिएको छ । तर, व्यवहारमा उतार्ने कुरामा भने हामी सबै सबै चुकेकै छौँ । भलै तमाम निर्वाचन अभ्यासहरूले गर्दा जनतामा एक खाले नागरिक चेतको भने अभिवृद्धि भएको पाइन्छ तर समग्रमा देशलाई राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा लैजाने काममा भने जनप्रतिनिधिहरू चुकेकै छन् ।
अहिले हामीले अवलम्वन गरिरहेको निर्वाचन प्रणाली हाम्रो जस्तो विकासशील देशको लागि एकदमै महँगो भयो, राज्यको तर्फबाट पनि एकदम बढी खर्च हुन्छ र चुनावमा उठ्ने उम्मेद्वारहरुकोतर्फबाट पनि व्यापक खर्च हुन्छ भनिन्छ । विश्वका अन्य देशहरूमा कस्तो कस्तो निर्वाचन प्रणलीहरुको अभ्यास भइरहेको छ ? के यो हामीले अवलम्बन गरिरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भन्दा अर्को वैकल्पिक निर्वाचन प्रणालीहरु छैनन् ?
–हाम्रो देशमा अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । हामीले अवलम्बन गरिरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हाम्रो देश जस्तै विश्वका अन्य कयौँ विकासशील देशहरू तथा विकसित देशहरूले अपनाइरहेको निर्वाचन प्रणाली हो । जस्तो जर्मनी, इटाली, जापान र न्युजील्यान्ड जस्तो विकसित देशमा पनि हाम्रो जस्तै जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीहरू छन् । हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधि सभा तर्फ १६५ प्रत्यक्ष सिट र समानुपातिक तर्फ ११० गरी जम्मा २७५ सिट छन् । त्यसमा पनि हामीले हाम्रो देश भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल र अन्य विभिन्न पक्षहरूको आधारमा विविधतायुक्त देश हो भन्ने आत्मसाथ गर्दै त्यो विविधतालाई बचाइराख्न प्रतिनिधिसभामा आउने सांसदहरू समावेशी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र सर्तहरू अनुसार नै ११० समानुपातिक तर्फको सिटहरू पिछडिएका समुदाय, महिला, मधेसी, दलित लगायतहरुलाइ भनेर छुट्टाइएका सिटहरू हुन । तर, दुर्भाग्यवश, समानुपातिक सिट पिछडिएका समुदायले भन्दा अन्य जस्तो सुकै मानिसहरूलाई संसदमा छिराउने मौकास्थल जस्तो प्रतीत हुँदै आएको छ । र, आम जनताहरूको के गुनासो छ भने– “प्रत्यक्ष चुनाव एकदमै महँगो भयो, आम मानिसले चुनाव लड्नै सकिँदैन, ताडक भडक त्यस्तै हुन्छन्, र भएको समानुपातिक सिट पनि अक्सर पैसा र पावर हुनेहरूलाई मात्र सुरक्षित हुन्छन्” । यसो सरसरती हेर्दा त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ । खासमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचनहरू महँगो नै हुन्छन् । विश्वभरिको निर्वाचन अभ्यास प्रायजसो यस्तै नै हुन्छन् । विशेष गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनहरूको प्रशासनिक एवं सञ्चालन खर्च नै महँगो हुने गर्दछ । तर, जहाँसम्म प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको तर्फबाट हुने खर्चको कुरा छ त्यसमा निर्वाचन आयोगले निश्चित सीमा तोकिदिएको छ । निर्वाचन आयोगको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेमा त्यसको पर्यवेक्षण, रिपोर्टिङ, कानुनी कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था छ ।
हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले जनअभिमत सहितको जनप्रतिनिधिपूर्ण र जबाफदेही सांसदहरूको परिकल्पना गरेको हो । हाम्रो संविधान, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली तथा हाम्रा अन्य सबै सबै नीतिनियमहरु देख्न, पढ्न र सुन्न त एकदमै आदर्शवादी छ तर व्यवहारमा भने निराशाजनक छ । जनताहरू निराश देखिन्छन् । राजा आऊ देश बचाउ भन्छन् । तर, राजा आउनासाथ देश बन्ने त होइन, राजाले पनि त्यत्रो लामो समय शासन चलाएकै हो । त्यसैले, जस्तो सुकै मानिसहरू संसदमा छिर्न रोक्नको लागि बरु प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्र गर्ने हो भने सायद निर्वाचनको परिणाममा थप गुणात्मकता आउँछ होला । किनभने, खासमा हाम्रो घरमा समस्या छ । अर्थात् हाम्रो प्रतिनिधित्व प्रणालीमै समस्या छ । हामीले त्यसलाई सुधार गर्नु पर्दछ । घरमा समस्या छ भनेर घर भत्काउने हैन कि घरलाई मर्मतसम्हार गर्नुपर्दछ । सम्पूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन गरेर अघि बढ्न पनि सकिन्छ । घरको झ्याल ढोकालाई बलियो बनाएर मौकाखोरहरु पस्न नसक्ने बनाउनु पर्दछ । अर्थात्, संविधानदेखि नै सबै संरचनाहरूमा सुधार गरेर हाम्रो प्रणालीहरुलाई थप मजबुत बनाउन सक्छौ । र, अहिलेका जागरूक हाम्रा आम नेपाली मतदाताहरूले मौकाखोरहरु नपस्ने घर बनाउन सक्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
सामाजिक सञ्जालको प्रभावले गर्दा मानिसहरू आफ्नै स्वविवेकले भन्दा भीडको पछि लागेर मतदान गर्ने परिपाटी बढेको छ भनिन्छ । स्वतन्त्र निर्वाचन अभ्यासमा यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्दछ कि पार्दैन ?
–हो अहिले खासमा विविध प्रविधिहरू र मिडियाको व्यापक विकासले गर्दा मानिसहरूमा जागरूकता बढेको छ । मानिसहरू सुसूचित भएका छन् । मानिसहरूले को ठिक र को बेठीक छुटाउन सक्ने भएका छन् । सबै मानिसहरूको काम देखेर र कुरा सुनेर कुन चैँ नेताले आफ्नो समुदायमा नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने ठम्याउन र छनौट गर्ने निर्णय लिन आफैँले सक्ने भएका छन् । मानिसहरूले आफ्नो अधिकारबारे सुसूचित भएका छन् । निर्वाचन र मतदानप्रति पनि मानिसहरू एकदम जागरूक र सुसूचित छन् । त्यसैले गर्दा प्रविधि र मिडियाको व्यापक विकासले समग्रमा एकदमै राम्रो गरेको छ । तर, हरेक कुराको नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छन् । प्रविधि र मिडियाको रंगरमाइलोमा भुलेर वा गलत प्रयोग गरेर अहिलेका मानिसहरूको आफ्नो विवेक र सृजनशीलता घट्दै गएको छ भने अर्को तर्फ समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर सामाजिक विचलन निम्त्याउने कुरामा पनि सामाजिक सञ्जालले भूमिका खेलेको छ । त्यसैले, देश तथा परदेशको कुनाकन्दराको सूचनाहरू आदान प्रदानको हिसाबले त सोसल मिडियाले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ तर यसलाई गलत प्रयोग गरियो भने यसले मानीहरूको विवेकशीलता, सृजनशीलता, सोच्न सक्ने क्षमता, उत्पादकत्व र सामाजिक सद्भावमा गिरावट गराउँछ । म आशा राख्दछु कि मिडियाहरूले मानिसलाई भिडको पछि लाग्न हैन बरु सुसूचित गराएर आफ्नो स्वविवेकको प्रयोग गर्न निर्देशित गरुन् जसले गर्दा निर्वाचनबाट विजयी भएर आउने जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमै नेता चुनिउन र देश विकासको काममा कर्तव्यनिष्ठता, जिम्मेवारीता एवं ईमानदारीताकासाथ लागि परुन् ।
निराश नेपाली जनताहरूले नयाँ आशासहित नयाँ नेताहरू खोजेको जस्तो देखिन्छ पछिल्लो स्थानीय, प्रादेशिक एवं सङ्घीय निर्वाचनलाई हेयौं भने, तर त्यसैको फाइदा उठाउँदै नयाँ नेताहरू उदाउने सिलसिला पनि बढिरहेको छ । साथसाथै, दलीय प्रणालीबाट वाक्क भएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरू उदाउने सिलसिला पनि बढेको छ । यस्तो सिलसिला बढ्दै गयो भने नेपाली राजनीतिमा कस्तो खाले प्रभाव पार्दछ ?
–नेपाली जनताहरूले ७० वर्षदेखि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीलाई यसले गर्ला कि वा त्यसले गर्ला कि भनेर पालै पालो परीक्षण गर्दै आएका छन् । नेपालीहरूले यी पुराना पाटीहरूको मुटु छामिसकेका छन् र यी पुराना दलहरूले देशको समृद्धिको यात्रामा अब त्यति धेरै योगदान गर्न सक्दैनन् भन्ने अनुमान लगाई सकेका छन् । साथै, पछिल्ला दशकहरूमा हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति, भेसभुसा, चाडपर्व, रीतिरिवाज र मौलिक संस्कृतिमाथि जुन गतिमा अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको छ, बेरोजगारता बढ्ने सिलसिला जुन गतिमा बढ्दै गइरहेको छ, सशक्त युवाहरू विदेश जाने सिलसिला जुन गतिमा बढ्दै गइरहेको छ, परनिर्भरता जुन गतिमा बढिरहेको छ, त्यही गतिमा नेपालीहरूको मनमा पनि निराशता बढिरहेको छ । साथै नेपाली जनताहरूको धार्मिक आस्थामा राज्यले हस्तक्षेप गरेकोले जनताहरूमा चरम आक्रोश बढाएको छ । विश्वका प्रायजसो देशहरूमा धार्मिक आस्थामाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेको छैन । नेपालमा पनि हिन्दु धर्मको गहिरो प्रभाव र बाहुल्यता छ । त्यसर्थ, राज्यले जनताहरूको धार्मिक आस्थामा आँच आउने काम गर्नु हुँदैन । हाम्रो नेपालमा परम्परादेखि नै सनातन हिन्दु धर्म र अन्य विभिन्न धर्महरूबिच परस्पर धार्मिक सहिष्णुता, भाइचारा र सद्भाव रहँदै आएको छ । त्यसलाई राज्यले हस्तक्षेप गरेर समाजमा द्वन्द्व बढाउन हुँदैन । धर्ममाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न यसलाई उचित सम्बोधन गरिनुपर्दछ । यी तमाम कुराहरूले गर्दा नै नेपाली जनताहरूले नयाँ आशा सहित नयाँ नेताहरूको खोजी गरिरहेका छन् । मलाई विश्वास छ यस्तो सुसूचित आशाले केही न केही नयाँ पन ल्याउँछ र ल्याइरहेको पनि छ । तर, दलीय प्रणाली भन्दा अर्को विकल्प चैँ छैन, दलभित्रबाटै जनताहरूले सही नेतृत्व चुन्न सक्नुपर्छ, स्वतन्त्रहरू यदा कदा आउनु स्वभाविक नै छ, स्वागतयोग्य नै छ, यसले निर्वाचन अभ्यासमा थप प्रभावकारिता थपिदिन्छ ।
मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया पनि प्रभावकारी भएन भन्ने जनताको गुनासो त छँदै छ त्यसको अलवा विदेशमा बसेर रेमिटेन्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र धान्दिरहेका युवाहरूले हामीलाई पनि मतदान अधिकार दिनु परो भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । आयोगले यस सन्दर्भमा कसरी मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियाको क्षेत्र र प्रभावकारिता व्यापक बनाउन सक्छ ?
–मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले समय समयमा भोटर रजिस्ट्रेसन खुलाइरहन्छ, मतदाता शिक्षाको क्षेत्रमा पनि निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न संस्थाहरूले काम गरिरहेको छ । मतदाता नामावलीको डाटाबेस थप अद्यावधिक हुँदै गइरहेको छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले भरपुर काम गरिरहेको छ । साथसाथै विदेशमा बसेका नेपालीहरूको मतदान अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले कसरी उनीहरूलाई मतदानमा समावेश गर्न सकिन्छ भनेर काम थालिसकेको छ । मलाई आशा छ निकट भविष्यमा विदेशमा रहेकाहरूले पनि मतदान गर्न पाउनेछन् । अहिलेको अवस्थामा विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई एकै समयमा मतदान प्रक्रियामा सामेल गर्न सजिलो नभएता पनि सक्रिय सोसल मिडियाले गर्दा शिक्षित छोराछोरीहरूले विदेशमा बसेर पनि आफ्ना बा–आमाहरूलाई कुन व्यक्तिलाई मतदान गर्ने भन्ने कुरा बुझाइरहेका छन् । त्यसैले गर्दा नै निर्वाचन प्रक्रियामा जागरूकता, सुसूचितता र जनसहभागिता बढिरहेको छ, जुन एकदमै राम्रो काम हो ।
स्थानीय तह; प्रदेश र सङ्घबिच सहीरुपमा सहकार्य भइरहेको छ कि छैन ? प्रदेश त केवल देशको ढुकुटी रित्याउने अड्डा मात्र भयो भन्ने गुनासो छ जनताको ? खासमा देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन के कस्तो समन्वय हुनुपर्ने हो तीन तहबिच ?
–नेपाल हाल सङ्घीय व्यवस्थामा छ । सङ्घीय व्यवस्था अन्तरगत तीन तह छन् । केन्द्र वा सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार । यी तीन तहबिच थोरबहुत दृश्य वा अदृश्य द्वोन्दहरु हुने गरेको भएता पनि सङ्घीय व्यवस्था आएदेखि देशमा धेरै विकास भएका छन्, धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् । अहिले गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार छ । जनताका धेरैजसो कामहरू स्थानीय तहमै हुन्छ । सङ्घीयताले के राम्रो काम गर्यो भन्ने उदाहरणको लागि– २०७२ सालको विनाशकारी महा–भूकम्पले भत्काएको नेपाल पाँचै वर्षमा जस्ताको तस्तै भयो, त्यत्रो कोभिड महामारीमा हाम्रो देशले बहुत सफलताकासाथ निवारण र रोकथामका उपायहरू एकदम प्रभावकारी ढङ्गले तीनै तहमा अवलम्बन गर्यो, यी सब तीनै तहबिचको प्रभावकारी सहकार्य र समन्वयले गर्दा सफल भएको हो ।
विशेषरूपमा हाम्रो स्थानीय तहले एकदमै प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ । आजभोलि मानिसहरूले केहिपनि भएन भन्छन् तर मेरो ८५ वर्षको अनुभवमा मैले देखे अनुसार त नेपालमा धेरै धेरै विकास भएको छ । शिक्षाको स्तर एकदमै वृद्धि भएको छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको छ, बाल मृत्युदरमा व्यापक सुधार आएको छ, मानिसहरूको जीवनको औसत आयु पनि बढिरहेको छ, हरेक गाउँमा÷जिल्लामा सडकसंजाल पुगेका छन्, नेपालमा धेरैजसो गाँउहरुमा बिजुली बत्ती पुगिसक्यो, खानेपानी पुगेको छ । मैले त धेरै विकास भएको देखेको छु । सबैभन्दा दयनीय स्थिति भनेको बेरोजगारता बढ्नु हो, त्यसको लागि नेपालले माटो सुहाउँदो उत्पादनमूलक उद्योगधन्दामा बढी लगानी गरेर रोजगारी बढाउँदै जाने हो भने नेपालले फेरी आफ्नो गुमेको आत्मनिर्भरता हाँसील गर्न सक्छ । विकेन्द्रीकरणको अभ्यासबाट नै हामी माथि उठ्न सक्छौ ।
सत्ता केन्द्रित स्वार्थको लागि मात्र गठबन्धन गर्ने; भत्काउने; फेरि अर्को बनाउने तर जनतालाई भने सधैँ निराश बनाइराख्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण राजनीतिक संस्कार पछिल्लो दशमा खुबै मौलाएको छ । निर्वाचन र देशको समग्र पक्षमा यस्तो संस्कारले कस्तो प्रभाव पार्छ ?
–हो मैले भने नि हाम्रो प्रतिनिधित्व प्रणालीमै समस्या छ । त्यसैले गर्दा नै कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने अवस्था छैन । त्यसैले गर्दा क्षणिक स्वार्थको लागि सत्ता गठबन्धन गर्ने अनि चित्त नबुझेपछि भत्काउने र अर्को गठबन्धन बनाएर मतदाताप्रति गैरजिम्मेवार बन्ने गतिविधि पछिल्लो दशकमा खुब मौलाएको छ । यस्तो परिपार्टीले त देश विकास हुँदैन बरु एकै ठाउँमा अल्झिरहन्छ, गन्जागोलमा घुमिरहन्छ । देशको स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर जनताको अभिमतले चुनावबाट जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरू त एकपछि अर्को गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमै मात्र सीमित देखिन्छन् । नेताहरू खाली लुछाचुँडी मात्र गरिराखेको देखिन्छ । यस्तै गतिविधिले गर्दा नै जनतामा चमर निराशा बढाएको छ । त्यसैले राजनीतिक स्थायित्व, सबै तहमा आवधिक निर्वाचन र स्थायी सरकार नहुँदासम्म विकास र समृद्धिका बाँकी कामहरू छायामा पर्दछ । त्यसर्थ, सबै राजनीतिक दलहरू अब जिम्मेवार भएर देशको विकासमा जुट्न अत्यावश्यक छ ।
नेपालमा निवार्चनको गभर्नेन्स पक्षमा अपारदर्शिता झन् झन् बढ्दो छ भन्छन् । दलहरू तथा उम्मेद्वारहरुले पनि अपारदर्शी तवरले खर्च गर्छन्, आचारसंहिताको पनि उल्लङ्घन गर्दछन् भनिन्छ । पहिलाको निर्वाचनमा कस्तो हुन्थ्यो र अहिले कस्तो भैरेको महसुस गर्नुहुन्छ ?
–नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा भ्रष्ट्राचार व्यापक मौलाएको छ । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका कुराहरू मिडियामा आएर त्यसको उचित छानबिन नभई सेलाएर गएका छन् । निर्वाचनको प्रक्रियामा पनि अप्रत्यक्षरुपमा भित्र भित्र त्यस्ता गतिविधहरु हुन्छन् होला । तर, त्यसको निगरानी चैँ निर्वाचन आयोगले खुबै चनाखो पूर्वक गिरहेको छ, खबरदारी पनि गरिरहेको छ । नागरिक समाजले पनि यस्ता गतिविधिहरूको व्यापक खबरदारी गरिरहेका छन् । पहिलाको चुनाव बहुत सरल हुन्थ्यो, अहिलेको जस्तो धेरै तामझाम बढी हुने थिएन । त्यसैले खर्च पनि कम नै हुने थियो । तर अहिले निर्वाचनको मात्र हैन देशकै गभर्नेन्स पक्ष एकदम कमजोर भइरहेको छ । नेपालको प्रशासनिक सेवामा भ्रष्ट्रचारीता व्यापक मौलाएको छ ।
नेताहरूलाई जति जति निगरानी गरे पनि आफ्नै हिसाबले खर्च गरीहाल्छन, कतिपय नेताहरूले आचारसंहिता नै उल्लङ्घन गर्छन् होला । आचारसंहिताको सन्दर्भमा भने निर्वाचन अयोगले निरन्तर निगरानी र खबरदारी गरिरहेको छ । खर्चिलो बन्दै गएको निर्वाचनलाई कसरी खर्चको न्यूनीकरण गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गरेर खर्च न्युनीकरमा समेत काम गरिरहेको छ । साथै, यसलाई सम्बन्धित अन्य नियाकहरुले पनि खबरदारी गरेर कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ । प्रशासन खर्च र सुरक्षा खर्चलाई कसरी घटाउने भन्ने बारे सोच्न सकिन्छ । साथ साथै, कसरी हाम्रो प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई पुनः संरचना गर्न सकिन्छ भनेर बौद्धिक अध्ययन हुन जरुरी देखेको छु ।
अन्तमा, नयाँ वर्ष २०८० को पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा सुख समृद्धिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । देश विकास र समृद्धकीको लयमा अघि बढोस् ।
के नेपालमा अझै राजतन्त्रको पुनरागमन सम्भव छ? पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको दृष्टिकोण
यो
अन्तरवार्ता भीमप्रसाद न्याैपानेले मिति २०८२ साल को मानव अधिकार अनुगमन पुस्तकको लागि तयार पारेको
अन्तवार्ता हो । र, यो
अन्तरवार्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान (हुर्फन) को हरेक ६/६ महिनामा प्रकाशन हुने पुस्तक “मानव अधिकार अनुगमन–अंक ३५” मा २०८२ सालको नयाँवर्षको अवसरमा बैशाख महिनामा प्रकाशित भएको थियो । यस अन्तरवार्ता
एदकमै प्रेरणादायी, सन्देशमूलक, ज्ञारवद्धक र
ऐतिहासीस लागेकोले प्रकाशकसँगको अनुमतिमा यहाँ पुनः प्रकाशित
गरिएकाे छ ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवम् पूर्व राजदूत श्री सुर्य प्रसाद श्रेष्ठसँग नेपालको राजनीति, निर्वाचन प्रणाली, सुशासन, मानव अधिकार तथा समसामयिक विषयमा केन्द्रित भइ ‘मानव अधिकार अनुगमन’ प्रकाशनका लागि प्रतिष्ठानकातर्फबाट भीम प्रसाद न्यौपानेले लिनुभएको अन्तरवार्ताको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. मुलुकको
वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालको वर्तमान
राजनीतिक अवस्था लामो लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष, जनताको बलिदान र जनअभिमतको जगमा बनेको सङ्घीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्तर्गतको विकासशील चरणमा छ । मुलुक अहिले स्थिरताको दिशातर्फ उन्मुख देखिए पनि विगतका
अस्थिर सरकारहरू, स्वार्थपूर्ण
गठबन्धनहरू र निर्णय प्रक्रियामा भएको अस्थिरताले व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास
कमजोर पार्ने खतरा देखिन थालेको छ । यद्यपि पछिल्लो समय नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस
मिलेर बनेको स्थिर सरकारले राजनीतिक स्थायित्वको सङ्केत दिएको छ तर यसको प्रभावकारिता
जनसेवा, सुशासन र आर्थिक
समृद्धिका आधारमा मापन गर्ने हो भने चित्तबुझ्दो अवस्था छैन । नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, गुटबन्दी र स्वार्थप्रेरित गठबन्धनहरूको प्रभाव अझै समाप्त भएको छैन । जनतामा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति आशा भए पनि अव्यवस्थित
प्रदेश संरचना, खर्चिलो प्रशासन
र सुशासनको कमीका कारण व्यापक असन्तोष रहेको देखिन्छ । यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै नीतिगत स्थिरता कायम
गरिएन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनविश्वास अझै घट्दै जाने सम्भावना रहन्छ । आगामी निर्वाचनमा जनताले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र
प्रतिपक्षमा बसेका दलहरूको कार्ययोजनाहरूको समीक्षा गर्ने छन्, सोही जनअभिमतबाट नै नेपालको राजनीतिक
परिपक्वता मापन हुने छ ।
२. मुलुकमा
सुशासन कायम गरी जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल सहज रूपमा उपलब्ध गराउन के कस्ता
उपायहरू अपनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
सर्वप्रथम
राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु, गठबन्धनको अस्थिरता र नीति निर्माणमा
निरन्तरता नहुनु नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासका मुख्य चुनौतीहरू हुन् । स्थिर सरकार र सुदृढ नीतिगत संरचनाले मात्र विकास योजनाहरूलाई
दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारको प्राथमिकता नागरिकको समृद्धि,
सेवा प्रवाहमा सुधार र न्याय
सुनिश्चितता गर्ने हुनुपर्छ । कुनै पनि नीति वा परियोजना राजनीतिक पार्टी विशेषको
स्वार्थ अनुसार होइन राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढाइनुपर्छ । कानुनी स्थायित्व, विधिको शासन र प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्र स्थापित
गरेर मात्र लोकतन्त्रलाई जनमुखी बनाउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक
प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई कमजोर पार्ने
तत्व भएकाले यसको नियन्त्रण अनिवार्य छ । सार्वजनिक
सेवा प्रणाली पारदर्शी नभएसम्म नागरिकहरूले वास्तविक सुविधाको अनुभूति गर्न
सक्दैनन् । सरकारी निकायहरूमा प्रविधिमैत्री प्रणाली लागु
गर्दै सेवाहरू सहज, छिटो र
प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति
नियमित रूपमा अनिवार्य सार्वजनिक गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्नुपर्छ
र सामाजिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिक अनुगमनलाई प्रवद्र्धन
गर्नुपर्छ । सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती हटाउन कारबाही प्रणाली
प्रभावकारी बनाइनुपर्छ, ताकि
नागरिकहरूले समयमै आफ्नो हक, अधिकार
र सेवा प्राप्त गर्न सकून् । साथै न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन
अदालतको समयसीमा तोक्नुपर्छ । कानुनी सहायता प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ र
प्रहरी प्रशासनलाई अत्याधुनिक प्रविधिसहित जनताको पहुँचयोग्य बनाइनुपर्छ । समग्रमा जब नागरिक सचेतना, प्रशासन पारदर्शी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह प्रभावकारी र न्याय प्रणाली निष्पक्ष
हुन्छ, तब मात्र लोकतन्त्रको
वास्तविक उपलब्धि जनताले सहज रूपमा अनुभव गर्न सक्नेछन् ।
३. नेपालले
सङ्घीय प्रणाली अपनाएको एक दशक पुग्न लागेको छ । यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ?
यसमा के कस्ता सुधारको आवश्यकता छ ?
हो,
नेपालले सङ्घीय प्रणाली अपनाएको पनि एक
दशक पुग्न लाग्यो । तर नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भए पनि अझै
प्रभावकारी रूपमा संस्थागत भइसकेको छैन । सङ्घीय
शासन व्यवस्थामा देखिएका चुनौतीहरू, जस्तै आर्थिक स्रोतको अभाव, सङ्घीय र प्रदेश सरकारबिचको अधिकार बाँडफाँटको अस्पष्टता, असमान विकास र प्रशासनिक जटिलताहरू समाधान
गर्न आवश्यक छ । सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौतीहरू
बाँकी नै छन्, जसमा कानुनी
जटिलता, वित्तीय असन्तुलन र
केन्द्र तथा प्रदेशबिच समन्वयको अभाव मुख्य रूपमा पर्दछन् । सङ्घीयताको सफलता आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरतामा
निर्भर रहन्छ, त्यसैले प्रत्येक
तहमा उत्तरदायी सरकार, पारदर्शी
प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार अपरिहार्य छ । विशेषगरी
प्रदेश सरकारहरूलाई वित्तीय तथा कानुनी रूपमा थप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै सङ्घीयताको
प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ताकि स्थानीयस्तरमै विकासलाई
सशक्त बनाउन सकियोस् ।
४. पछिल्लो
समय संविधान संशोधनको आवाज सर्वव्यापी रूपमा उठिरहेको सन्दर्भमा के कस्तो संशोधन
आवश्यक देख्नु भएको छ ?
नेपालको
वर्तमान संविधान जनताको लामो सङ्घर्ष, बलिदान र जनअभिमतबाट स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीको जगमा निर्माण भएको
दस्तावेज हो । यो संविधान आफैँमा समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रको प्रत्याभूति गर्ने महत्वपूर्ण कानुन हो । विश्व जगतले हाम्रो संविधानलाई एकदमै उत्कृष्ट
संविधान भनेर प्रशंसा गर्ने गरेको भएता पनि कुनै पनि संविधान समयसापेक्ष सुधार र
परिमार्जनको आवश्यकताबाट मुक्त हुँदैन । नेपालको
सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनका व्रmममा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक संशोधनको
आवश्यकता छ । विशेष गरी सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली र न्यायिक सुधारसम्बन्धी केही
व्यवस्थाहरूमा स्पष्टता गर्नु पर्ने देखिन्छ । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्र र
प्रदेश सरकारबिचको अधिकार बाँडफाँट थप स्पष्ट हुनुपर्छ । वित्तीय स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ र प्रदेश
तथा स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी
वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (समावेशिता) को कारण र यसको गलत प्रयोगको कारणले
गर्दा नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक गुट–उपगुट, जनआधार नभएका राजनीतिक दलहरूको च्याउ झै उत्पत्ति र
विलय, पार्टी विघटन, संसदीय मोलमोलाई, स्वार्थपूर्ण राजनीतिक गठबन्धन र चरम राजनीतिक
अस्थिरताले बल पाएको छ । त्यसैले गर्दा वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई
सुधार गरेर पहिलेको जस्तै प्रत्यक्ष (एफपीटीपी) निर्वाचन प्रणाली नै अपनाउनु पर्दछ
र माथिल्लो सदन (अप्पर हाउस) मा चाहिँ पूर्णरूपमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई
अपनाउनु पर्दछ । तर प्रत्यक्ष (एफपीटीपी) निर्वाचन प्रणालीलाई
सुधारेर यसमा समावेशी कोटा छुट्याउन सकिन्छ । यसो
गरियो भने विगत र वर्तमानमा हामीले भोगिरहनु परेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएर
सरकार देशको विकास र निर्माणमा क्रियाशील रहन पाउँछ । साथै न्याय प्रणालीमा सुधार, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र अन्य नीतिगत अस्पष्टता
हटाउनु संविधान संशोधनको अर्को आवश्यक पक्ष हो । न्यायालयको स्वतन्त्रता थप सुदृढ गर्दै न्याय सम्पादन
प्रक्रियालाई छरितो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय पक्षबाट संविधान संसोधन गरेर प्रत्यक्ष
राष्ट्रपतीय प्रणालीको सरकार वा संसदीय प्रणालीभित्रै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष
निर्वाचन गर्ने कुरा पनि अगाडि सारिएको छ । यस्ता
संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा फरक मतहरूले नेपालमा संवैधानिक सङ्कटलाई अझै दशौं वर्ष लम्ब्याउन
सक्छ । नेपालजस्तो विविधतापूर्ण समाजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित
राष्ट्रपतिय प्रणाली असफल हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ । यस प्रणालीले केन्द्रमा अत्यधिक शक्ति एकीकृत गर्ने जोखिम
रहन्छ, जसले सत्ता सन्तुलनलाई
असन्तुलित बनाउनेछ । नेपालजस्तो सङ्घीय संरचनामा यो प्रणालीले क्षेत्रीय,
जातीय र सांस्कृतिक असन्तुष्टिलाई थप बल
दिन सक्छ । यदि राष्ट्रपतिमा अत्यधिक कार्यकारी अधिकार दिएमा
प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय इकाइहरूबिच द्वन्द्व बढ्न सक्छ, जसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनेछ । साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले संसद्लाई अप्रासङ्गिक
बनाउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासले पनि देखाएको छ कि शक्ति केन्द्रीकरणले
दमनकारी प्रवृत्तिलाई जन्म दिन्छ । यस्तो प्रणालीले निर्वाचन आयोगलाई पनि कमजोर
बनाउन सक्छ । नेपालमा शक्ति सन्तुलनका लागि आवश्यक
संस्थागत संरचना अझै परिपक्व भइनसकेको अवस्था छ । यस प्रणालीले भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोगका सम्भावना
बढाउन सक्छ, किनकि अत्यधिक शक्ति
एक व्यक्तिको हातमा रहँदा निगरानी र नियन्त्रण कमजोर हुनेछन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्न र सङ्घीय
संरचनाको मर्मलाई कायम राख्न वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै जानु नै
नेपालका लागि उपयुक्त देखिन्छ । समग्रमा संविधान संशोधन एक संवेदनशील विषय भएकाले
यसबारे राष्ट्रियस्तरमा गम्भीर बहस आवश्यक छ, जसले दीर्घकालीन सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
५.नेपालको
वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अत्यधिक खर्चिलो र झन्झटिलो रहेको गुनासो व्यापक रहको
सन्दर्भमा निर्वाचन कसरी सरल तरिकाले कम लागतमा गर्न सकिन्छ ? साथै वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा के कस्ता
सुधार आवश्यक देखिन्छ ?
नेपालको
वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो, झन्झटिलो, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा असमान र आर्थिक रूपले सबल व्यक्तिहरूलाई मात्र
अवसर दिने प्रवृत्तिको भएकाले यसको सुधार आवश्यक छ । लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार निर्वाचनले जनताको
वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ, तर हालको प्रणालीमा पैसाको प्रभाव अत्यधिक देखिएको छ । उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च टार्न नसक्ने अवस्थामा
पुग्दा सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरू राजनीतिक प्रक्रियाबाट पछि हट्ने गरेका छन्,
जसले गर्दा राजनीति सीमित व्यक्तिहरूको
वर्चस्वमा रहिरहन्छ । यस समस्या समाधानका लागि निर्वाचन खर्चमा कठोर
सीमा निर्धारण गरी त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई थप अधिकार दिई अनुगमनलाई प्रभावकारी
बनाउनुपर्छ, जसले निर्वाचनमा
धनको अत्यधिक प्रभावलाई रोक्न मद्दत गर्छ । यति
मात्र हैन, अहिलेको मिश्रित
निर्वाचन प्रणाली नै एकदमै खर्चिलो र झन्झटिलो छ । समानुपातिक प्रणाली लागु भएपछिका निर्वाचनहरू
सम्पन्न गर्न लागेको सरकारको लागतको तथ्याङ्क हेर्यौ भने एकदमै डरलाग्दो ढङ्गले वृद्धि हुँदै
आएको छ । उदाहरणको लागि २०७९ सालको सङ्घीय एवम् प्रादेशिक
निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको लागत १० अर्ब भन्दा बढी लागेको छ । यस्तो अत्यधिक खर्चिलो निर्वाचनले देशको अन्य
अत्यावश्यक क्षेत्रहरू शिक्षा, स्वास्थ्य
र पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष अवरोध पुर्याउँछ ।
त्यसैले
निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी, पारदर्शी,
स्थिर र लोकतान्त्रिक बनाउन प्रणालीगत
सुधार आवश्यक छ । वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार
गरेर पहिलेको जस्तै प्रत्यक्ष (एफपीटीपी) निर्वाचन प्रणाली नै अपनाउनु पर्दछ र
माथिल्लो सदन (अप्पर हाउस) मा चाहिँ पूर्णरूपमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई अपनाउनु
पर्दछ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउन,
उम्मेदवार चयन प्रक्रियालाई कोटा
छुट्याएर लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । प्राथमिक निर्वाचन व्यवस्था लागु गरी दलभित्रै आन्तरिक
प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गर्न सके योग्य उम्मेदवार चयन गर्न सकिन्छ । साथै वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधारलाई वैज्ञानिक
बनाउन आवश्यक छ, ताकि जनसङ्ख्या
अनुपात र भौगोलिक संरचनालाई न्यायोचित ढङ्गले प्रतिनिधित्व गराउन सकियोस् । समग्रमा सदन र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन प्रणाली
सरल, पारदर्शी र स्थायित्व दिने
किसिमको हुनुपर्छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने समस्या हटाउनका
लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट समावेशी प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन
(एफपीटीपी) प्रणाली लागु गरी सुदृढ सरकार गठनको आधार तयार गर्नुपर्छ । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न तिनलाई पारदर्शी
रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता आवश्यक छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म सरकार र सदनको
प्रभावकारिता बढाउन गाह्रो हुने भएकाले दीर्घकालीन सोचसहित यस विषयमा गम्भीर छलफल
गर्न आवश्यक छ ।
६. पूर्व
राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो समयको सक्रियताका कारण हौसिएका राजावादीहरूको क्रियाकलापलाई
कसरी हेर्नु भएको छ ? साथै
राजसंस्था स्थापना गर्न विभिन्न राजावादी दल वा समूहहरू मिलेर आन्दोलन समिति समेत
गठन भएको सन्दर्भमा तपाईको धारणा के कस्तो रहेको छ, राजसंस्था पुनःस्थापना हुने सम्भावना कत्तिको देख्नु
हुन्छ ?
नेपालमा
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको लामो सङ्घर्ष, बलिदान र व्यापक जनअभिमतको आधारमा स्थापना भएको
व्यवस्था हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो सक्रियता
र त्यसले उत्पन्न गरेको राजावादी समूहहरूको हौसिएको गतिविधिलाई एक स्वाभाविक
राजनीतिक प्रक्रियाको रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि
लोकतन्त्रमा सबैलाई विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । तथापि राजतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि चलिरहेका
गतिविधिहरू ऐतिहासिक, राजनीतिक र
संवैधानिक दृष्टिले अप्रासङ्गिक देखिन्छन् । किनभने
लोकतन्त्रले जनतालाई आफ्नो शासन प्रणाली चुन्ने अधिकार प्रदान गरेको छ र नेपालको संविधानले
स्पष्टरूपमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेको छ । सोहीबमोजिम नेपाली जनताले स्पष्ट जनअभिमतद्वारा गणतन्त्रलाई
स्वीकार गरिसकेका छन् । यसकारण केही समूहहरूको व्यक्तिगत आकाङ्क्षा वा
सानो परिप्रेक्ष्यबाट उठेका मागहरू सम्पूर्ण जनताले चाहेको परिप्रेक्ष्यसँग मेल खान
सक्दैनन् ।
केही
राजावादी समूहहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुरुदेखि नै
राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका छन् । अहिले राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न राजावादी
दल वा समूहहरू मिलेर आन्दोलन समिति गठन गरिनु पनि लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले उनीहरूको
विचारको स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर यसको जनस्तरमा व्यापक प्रभाव पर्ने सम्भावना
अत्यन्त न्यून छ । नेपालका नागरिकहरूले राजतन्त्र अन्त्य गरी निरन्तर
लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै स्वीकृति र समर्थन दिँदै आएका छन्, जसको प्रमाण २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको हरेक निर्वाचनहरूको
जनअभिमत हो । अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुधार
आवश्यक भए पनि त्यसको समाधान पुनः राजतन्त्र फर्काउने होइन बरु लोकतन्त्रलाई अझ
सुदृढ बनाउने हो । किनभने लोकतन्त्रको अर्को विकल्प छैन,
लोकतन्त्रको विकल्प फेरी पनि लोकतन्त्र
नै हो । जनताले फेरि निरङ्कुशता स्वीकार्ने सम्भावना
छैन । लोकतन्त्रले दीर्घकालीन रूपमा समावेशी विकास,
मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई
सुनिश्चिता गर्दछ, जुन निरङ्कुश
प्रणालीले दिन सक्दैन । राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको सम्भावना नेपालको
वर्तमान राजनीतिक संरचना, जनअभिमत,
जनताका प्राथमिकता र संवैधानिक व्यवस्थालाई
हेर्दा अत्यन्तै नगन्य छ । अहिलेको पुस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक
अधिकारप्रति सचेत छन्, जसका कारण
निरङ्कुश शासनको पुनरागमन स्वीकार्य हुने देखिन्न । इतिहासलाई फर्काएर हेर्दा राजसंस्थाले आफूलाई बारम्बार
असफल प्रमाणित गरिसकेको छ, जसका
कारण जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रोजेका हुन् । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र वर्तमान संविधानले
राजसंस्थाको पुनरागमनलाई कुनै ठाउँ दिएको छैन । तसर्थ राजावादी गतिविधिहरू सामान्य असन्तुष्टिहरूको उपज
मात्र हुन्, जसले नेपालको
लोकतान्त्रिक संरचनामा ठुलोे प्रभाव पार्न सक्दैनन् । त्यसैले गणतन्त्रलाई अझ संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक
मूल्यहरूको सुदृढीकरण, सुशासनको
प्रवद्र्धन, समावेशीकरण र
नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित हुनुले नै मुलुकलाई स्थायित्व
र समृद्धितर्फ अघि बढाउनेछ ।
७.नेपालको
मानव अधिकार आन्दोलन र अभियानलाई कसरी मूल्याङकन गर्नु भएको छ ? लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि मानव
अधिकार तथा सामाजिक अभियन्ताहरूलाई के कस्तो सल्लाह/सुझाव दिन चाहनु हुन्छ ?
नेपालको
मानव अधिकार आन्दोलनले लामो समयदेखि नागरिक स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । विशेष गरी लोकतन्त्र स्थापनाका आन्दोलनहरूमा मानव अधिकारकर्मी
र सामाजिक अभियन्ताहरूले ऐतिहासिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर पछिल्लो समय यो आन्दोलनमा केही शिथिलता देखिएको छ,
जसका विभिन्न कारणहरू छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रक्रियामा आएको विकृति, राजनीतिकरण तथा नागरिक समाजको कमजोर
प्रभावकारिता यसको प्रमुख कारणहरू मान्न सकिन्छ । मानव अधिकार अभियानहरू पहिलेजस्तो सशक्त देखिन छाड्नुको
अर्को कारण भनेको सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमहरूमा आएका भ्रामक जानकारीहरू पनि
हुन्, जसले वास्तविक
मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । राज्य संयन्त्रको ढिलासुस्ती, कानुनी संरचनाको कार्यान्वयनमा कमजोरी र सरकारी
निकायहरूमा पारदर्शिताको अभावले गर्दा मानव अधिकार आन्दोलनले आफ्नो प्रभावकारिता
गुमाउँदै गएको महसुश गर्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रको
संस्थागत विकासका लागि मानव अधिकार अभियानहरूले अझ सशक्त रूपमा क्रियाशील हुन
आवश्यक छ । मानव अधिकारका सवालहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट
मुक्त राखेर निष्पक्ष, तथ्यमा
आधारित र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने दिशामा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । मानव अधिकार अभियन्ताहरूले केवल आलोचना गर्ने मात्र
होइन राज्य संयन्त्रमा व्यावहारिक सुधारका लागि नीति निर्माणमासमेत सकारात्मक
भूमिका खेल्नुपर्छ । सामाजिक न्याय, महिला अधिकार, जातीय तथा धार्मिक सहिष्णुता तथा श्रमिक अधिकार जस्ता विषयमा निरन्तर
निगरानी गर्दै आवश्यक स्थानमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा मानव
अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई व्यवस्थित रूपमा उजागर गर्दै, न्याय प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी पैरवी आवश्यक छ । साथै मानव अधिकारको अभियानलाई डिजिटल माध्यमसँग जोड्दै
पारदर्शी सूचना प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ, जसले जनतामा सही जानकारी पुर्याउनेछ ।
नेपालका
मानव अधिकार तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले अबको समयमा अझै बढी सङ्गठित, नीतिगत र व्यावहारिक बन्नु आवश्यक छ । सरकारलाई मात्र दोषारोपण गर्ने शैलीबाट बाहिर निस्केर
राज्यका नीति निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्न जरुरी छ । नागरिक समाज, सरकारी निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबिच समन्वय
अभिवृद्धि गर्दै मानव अधिकारका एजेन्डाहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ । सामाजिक अभियन्ताहरूले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता तथा कानुनी शासनको कार्यान्वयनमा
कमजोरीजस्ता विषयहरूमा गहिरो ध्यान दिनुपर्छ । सशक्त मानव अधिकार अभियान विना लोकतन्त्रको संस्थागत
विकास सम्भव छैन, त्यसैले
निरन्तर सुधार, सशक्त संवाद,
तथा व्यापक जनसहभागिताका माध्यमबाट मानव
अधिकार आन्दोलनलाई पुनः प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
८.
नेपालबाट लाखौँ युवा विदेश पलायन भइरहेको सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ
? सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न
के गर्नुपर्छ ?
विदेश
पलायन भन्नुभन्दा पनि श्रम अनुसारको सम्मानजनक पारिश्रमिकको दृष्टिकोणले जहाँ
सम्मानजनक पारिश्रमिक पाउँछ त्यतातर्फ श्रमिक जनशक्ति रोजगारीको लागि जानु र आफ्नो
आर्थिक समृद्धिको सपना पुरा गर्नु उनीहरूको स्वतन्त्रताको विषय नै हो । यो सिलसिला विश्वभरी हरेक देशमा चलिरहेको अभ्यास हो । तर नेपालमा त आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाले
विदेश जाने अनि देशमा केही भएन, देश
बिग्रियो वा देश डुब्न लाग्यो भनेर समाजमा निराशा फैलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ तर
गाउँ–गाउँमा गएर हेर्यो भने घर–घरमा बिजुली पुगेको छ, स्कुल पनि छ, एक घर एक
धारा छ, शौचालय पनि बनेका छन्,
गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जाल पुगेको छ,
गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य चौकी पनि पुगेको
छ । कृषिमा रोजगारीको लागि पहाड र तराईका उर्वर खेतीयोग्य
जमिन छँदैछ । अन्य रोजगारीको लागि नेपालमा प्रशासनिक
क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र,
संस्थान र निजी क्षेत्रमा पछिल्लो समय
आवश्यक कर्मचारीको अभाव देखिएको अवस्था छ । तसर्थ
उच्च विकसित देशहरूको तुलनाको पारिश्रमिक यहाँ नहुन सक्छ तर नेपालमा प्रयाप्त सम्भावनाहरू
छन । यद्यपि पछिल्लो समय देखिन थालेको बढ्दो
विदेश जाने प्रचलन रोक्न दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा व्यापक रोजगारीका अवसरहरू
सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सरकारले उत्पादनशील उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधि र पर्यटन प्रवद्र्धनमा लगानी गरी व्यापक
रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । विशेषगरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दै सहुलियतपूर्ण
ऋण, सिप विकास कार्यक्रम र स्टार्टअप संस्कृति विकास गर्नुपर्ने
देखिन्छ । साथै नीति स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यावसायिक सुरक्षाको
प्रत्याभूति गरेर निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनामा प्रेरित गरिनुपर्छ । जबसम्म स्वदेशमा समुचित आम्दानी र अवसर हुँदैन,
तबसम्म युवाहरू विदेश जाने सिलसिलालाई
पूर्णरूपमा रोक्न सकिन्न । त्यसैले दीर्घकालीन सोचका साथ आर्थिक विकासमा
ध्यान दिनु जरुरी छ ।
९. नव वर्ष
२०८२ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा के कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
नव वर्ष २०८२ सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि आशा र सम्भावनाको वर्ष बनोस् । अबको यात्रा स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने समय हो । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । अबको युग सहकार्य, पारदर्शिता र उत्तरदायी नेतृत्वको हो, यसले मात्र देश र जनताको हित हुन सक्छ । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक सद्भावको आधारमा हामीले देशलाई माथि उठाउनु पर्नेछ । सबै नागरिकहरूले आआफ्नो स्थानबाट इमानदार, निष्ठावान र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा मात्र समुन्नत नेपाल निर्माण सम्भव हुनेछ । आउँदो दिनहरूमा देशले स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गरोस् भन्ने कामनासहित सबैमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।





