भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले गरिरहेका सकारात्मक प्रयासहरूको सराहना गर्दै विपद्को यस घडीमा राष्ट्रिय महत्वका केही विषयमा भने अझ बढी संवेदनशीलता र प्रभावकारिताको आवश्यकता देखिएको छ । विशेषगरी नेपालको इतिहासमै अत्यन्त विनाशकारी मानिएको पछिल्लो भोटेकोशी बाढी सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित भएता पनि त्यसबाट भएको ठूलो भौतिक एवं मानवीय क्षतिले सिंगो राष्ट्रलाई स्तब्ध बनाएको छ । घटनाको लगभग एक हप्ता बितिसक्दासमेत राष्ट्रिय झण्डा झुकाएर राष्ट्रिय शोक घोषणा नगरिनु दुःखद पक्ष हो । यस्तो विपत्तिमा राज्यले पीडितप्रति संवेदना, मृतकप्रति राष्ट्रको सम्मान र शोकको औपचारिक अभिव्यक्ति राज्यको संवेदनशीलताको प्रतीक पनि भएकाले सरकारले यस विषयमा यथाशीघ्र आवश्यक निर्णय गर्नु जनता र सरकारको निमित्त श्रेयकर हुनेछ ।
त्यस्तै, विपद्को समयमा बजार आपूर्ति शृङ्खलाको व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकारको सक्रिय उपस्थिति अझ स्पष्ट देखिनुपर्छ । अहिले ग्यासको अभावले सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् भने चिनी तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य र उपलब्धतासम्बन्धी समस्या पनि देखिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप विस्तृतीकरण तथा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा वितरण संयन्त्रमा अत्यधिक संकुचन हुँदा आपूर्ति शृङ्खलामै अवरोध सिर्जना भएको अनुभूति जनताले गरेका छन । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण तथा स्थानीय निकायहरुलाई बढी उत्तरदायी बनाउदै आपूर्ति र वितरण प्रणालीबीच प्रभावकारी सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।
भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा पनि संघीय सरकार, स्थानीय तह र स्थानीय समुदायबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ । विपद्को प्रकृति नै यस्तो हुन्छ कि यसको सामना कुनै एक निकायको प्रयासले मात्र पर्याप्त हुँदैन । सबै राजनीतिक दल, तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, गैर सरकारी संस्थाहरु, स्थानीय समुदाय तथा आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र सशक्त सहकार्य हुनुपर्छ । सुरक्षा निकाय र प्रशासनको प्रयासलाई स्थानीय तह तथा समुदायको प्रत्यक्ष अनुभव, पीडितहरुको आवश्यकता र पहुँचसँग जोडेर एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सके मात्र विपद् प्रतिकार्य प्रभावकारी बन्नुका साथै उद्धार र राहत कार्यमा तीव्रता, समन्वय र परिणाम सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रले यस्तो विपद्को सामना गरिरहेको कठिन घडीमा देशभित्र र बाहिरबाट देखाइएको सद्भाव, सहयोग र ऐक्यबद्धता प्रशंसनीय छ । छोटो समयमै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट खुलेर सहयोग जुट्नु सरकारका लागि पनि गौरवको विषय हो । तर, प्राप्त सहयोगहरुको वितरणलाई प्रभावकारी, न्यायोचित र पारदर्शी बनाउन तथा आम्दानी र खर्चको चुस्त–दुरुस्त हिसाबकिताब राख्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ, यसले वास्तविक पीडितसम्म सहयोग पुग्ने सुनिश्चितता गर्नुका साथै भविष्यमा सरकार वा यस प्रक्रियामा संलग्न कुनै व्यक्ति तथा संस्थामाथि अनावश्यक आशंका वा अवाञ्छित दोषारोपणको अवस्था सिर्जना हुन नदिन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
सरकारले गरिरहेका सकारात्मक कामको सराहना गर्दै मैले यी विषयलाई कमजोरी खोज्ने दृष्टिले होइन, संकटको समयमा राज्यको भूमिका अझ जिम्मेवार, संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उठाएको हुँ । भोटेकोशी बाढी जस्तो राष्ट्रिय पीडाको घडीमा राष्ट्रिय संवेदनशीलता, बजारमा प्रभावकारी नियमन र उद्धार–राहतमा व्यापक समन्वयलाई तत्काल प्राथमिकता दिन सकियो भने सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि थप बलियो बन्नेछ । विपद् केवल क्षतिको गणना मात्र होइन, राज्यको संवेदनशीलता, क्षमता र समन्वयको पनि वास्तविक परीक्षा हो ।
